कोटा. अभिभाषक परिषद कोटा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण समारोह शुक्रवार को न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, महासचिव गोपाल चौबे सहित नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं विधि मंत्री शांति धारीवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिभाषक परिषद की ओर से बताई गई समस्याओं का निकारण करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि पुराने एयरपोर्ट की जगह यदि राज्य सरकार को मिल जाएगी तो यहां पर मिनी सचिवालय बनाया जाएगा, जिसमें सभी विभाग होंगे। साथ ही न्यायालय परिसर भी वहीं बनाकर अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लेकिन इस जमीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी अपनी बता रही है। इस जमीन को किसी भी सूरत में हम जाने नहीं देंगे और जनता भी इसे जाने नहीं देगी।
इस जमीन पर यदि मिनी सचिवालय नहीं बनाने दिया जाए तो पूरी जमीन पर लाखों पेड़ पौधे लगा देने चाहिए। स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी अभिभाषक परिषदों द्वारा देश के संवैधानिक मूल्यों के साथ- साथ राष्ट्र के निर्माण में अपना अभिनव योगदान दिया हैं। कोर्ट परिसर में कार्यरत हर अधिवक्ता की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे हर परिवादी की समस्या को संवेदनशीलता से उचित न्याय दिलाएं।
नए न्यायालय भवन के लिए चिन्हित जगह पर भी समस्या
धारीवाल ने कहा कि न्यायालय के नए भवन के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है, इसमें जो समस्या आ रही है, उसका समाधान कर दिया जाएगा। नव निर्वाचित अध्यक्ष ने बताया कि पीडब्ल्यूूडी ने जी प्लस 5 का नक्शा भेजा है। जिसकी उंचाई 23-24 मीटर रहेगी, जबकि पीछे आर्मी का क्षेत्र आता है, जहां नियमानुसार 15 मीटर तक हाइट की अनुमति है। ऐसे में धारीवाल ने कहा कि समस्या का समाधान करवा देंगे, लेकिन अभी फायनेंशियल स्वीकृति नहीं मिली है। उन्होंने अभिभाषक परिषद के जीर्णशीर्ण भवन को भी बेहतरीन बनाने की बात कही।
संदीप शर्मा ने अभिभाषक परिषद के हॉल के लिए दिए दस लाख रुपए
विशिष्ट अतिथि संदीप शर्मा विधायक कोटा दक्षिण ने कहा कि जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर दिया जाएगा, उन्होंने अभिभाषक परिषद के सभागार के लिए 10 लाख रुपए की अनुसंशा की। समारोह की अध्यक्षता करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सोनी ने बेंच व बार के संबंधों को और भी अधिक मधुर बनाए जाने की बात कही। सोनी ने कहा कि जब तक एक भी पक्षकार की आंख में आंसू रहेगा, न्याय का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बार ही बेंच की जननी है, हमारी जिम्मेदारी है कि न्याय समय पर हो। इस अवसर पर महासचिव गोपाल चौबे ने संचालन किया। कार्यक्रम में नवनियुक्त कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता सहित कई लोग उपस्थित थे।
तीन साल पहले बुला लेते तो कायापलट हो जाती
उन्होंने लम्बे अंतराल के बाद अभिभाषक परिषद परिसर में आने पर कई बार चुटकियां ली और कहा कि यदि तीन साल पहले बुला लिया होता तो कई काम हो जाते। उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट का विवाद चल रहा था उस समय वकीलों ने क्या कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की बेंच कोटा में खुले इसके लिए भी 17 बार पत्र हाईकोर्ट को लिख दिया गया है।
प्रावधान है कि प्रस्ताव के पत्र हाईकोर्ट से राज्यपाल और वहां से राष्ट्रपति को जाते हैं। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद हाईकोर्ट की बेंच स्वीकृत होती है। धारीवाल ने कहा कि पूरे राजस्थान में केवल कोटा के वकीलों को आवासीय योजना का लाभ मिला और सस्ते प्लॉट भी मिले। रेट कम करने की बात आई थी, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है कि आप लोग वहां मकान बनाएं। सभी सुविधाएं तीन माह में विकसित कर दी जाएगी।
कोर्ट परिसर में तीन गेट पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
कार्यक्रम में नव निर्वाचित अध्यक्ष ने मंचासीन अतिथियों को समस्याओं के बारे में जानकारी दी। जिस पर स्वायत्त शासन एवं नगरीय मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोर्ट के तीन गेट पर उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाकर उन्हें अभय कमांड सेंटर से कनेक्ट किया जाएगा। कोर्ट परिसर में स्थापित पुलिस चौकी मे स्टाफ सदस्यों की संख्या बढ़ाने, कोर्ट परिसर के जीर्ण-शीर्ण सभागार का नगर विकास न्यास के माध्यम से जीर्णोद्धार कराने एवं वर्षा के समय कोर्ट परिसर में पानी की निकासी नहीं होने से भरने वाले पानी की समस्या से भी स्थाई निजात दिलाने का भरोसा दिलाय।