नई दिल्ली. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश किया। इस बजट में उन्होंने अगले 25 वर्षों, ‘भारत@75 से भारत@100’ के अमृत काल के दौरान अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए मजबूत नींव और एक ब्लूप्रिंट तैयार करने पर फोकस किया गया है। बजट में भारत में विश्व स्तरीय आर्थिक, सामाजिक अवसरंचना स्थापित करने, ग्रामीण क्षेत्र को विकास की राह से जोड़ने के संकल्प के साथ सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है।
बजट में समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्द्धन तथा उभरते क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन और निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों की सुविधा मुहैया कराने पर ध्यान दिया गया है। एकीकृत परिवहन एवं लाजिस्टिक्स सुविधाओं के विस्तार, विद्युत चालित यात्री वाहनों को बढ़ावा देने, शहरी सुविधाओं के विकास, कार्बन उत्सर्जन कम करने, आधुनिक जरूरतों की दृष्टि से कौशल विकास की नई पहल की गई। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने के लिए घरेलु उद्योगों को बढ़ावा के उपाय किए गए हैं। अटकलें लगाई जा रही थी कि पांच राज्यों के चुनाव को देखते हुए बजट में लोकलुभावन घोषणाएं होंगी, लेकिन बजट में ऐसे कोई नजरिया नहीं दिखा।
महंगा होगा बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल
एक अक्टूबर 2022 से देश में बिना इथेनॉल मिक्स वाले ईंधन पर 2 रुपए प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगेगा। इसके पीछे सरकार ने ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने का तर्क दिया है।
विदेशी हेडफोन, इयरफोन: घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कस्टम ड्यूटी का एक स्ट्रक्चर बनाने की बात कही गई है। इससे चीन और विदेशों से आयात होने वाले हेडफोन, इयरफोन महंगे हो जाएंगे।
आर्टिफिशियल गहने: सरकार ने बजट में अंडरवैल्यू आर्टफिशियल गहनों के आयात को हतोत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। आने वाले वक्त में ये गहने महंगे हो सकते हैं।
विदेशी छतरियां: विदेशी छतरियों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 20% कर दिया है। इससे विदेश से आने वाले छाते महंगे होंगे। साथ ही छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया है।
ये भी महंगा: सीमाशुल्क की दरों में बदलाव के चलते कई वस्तुओं के दाम बढ़े बढ़ेंगे। इनमें सिंगल या मल्टीपल लाउडस्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्सरे मशीन इत्यादि शामिल हैं। सरकार ने देश में इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम जैसी योजनाएं पेश की हैं। इसलिए इन पर सीमाशुल्क बढ़ाया गया है।
सस्ते होंगे रत्न-आभूषण
रत्नऔर आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया है। सिंपली सोन डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।
फोन के चार्जर: बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की है।
मेथेनॉल: सरकार ने मेथेनॉल पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है। इसी के साथ पेट्रोलियम को रिफाइन करने वाले रसायनों पर भी शुल्क कम किया गया है। इससे घरेलू स्तर पर इन क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन का लाभ होगा।
स्टील कबाड़ का आयात: छोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में स्टील स्क्रैप (कबाड़) पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। इससे कबाड़ से स्टील उत्पाद बनाने वालों को आसानी होगी।
ये भी होंगे सस्ते: बजट में प्रस्तावों के अनुसार चमड़ा, जूते-चप्पल, बटन, जिपर, लाइनिंग मैटेरियल, कपड़ा, खेती के सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, फ्रोजन मसल्स, फ्रोजन स्क्विड, हींग, कोको बीन्स, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, सेलुलर मोबाइल फोन के लिए कैमरा और लेंस भी सस्ते हो जाएंगे।
दस फीसदी बढ़ा रक्षा का बजट, स्वास्थ्य के बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि
इस बार रक्षा के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है, जबकि पिछले बजट में रक्षा मंत्रालय को 4.78 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। पिछले साल की तुलना में इस साल रक्षा बजट में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना ने सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए केंद्र ने 86,606 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये 2021-22 की तुलना में 16 फीसदी ज्यादा है।
सड़क परिवहन
-राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा।
-राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे।
रेल मार्ग
-स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की कल्पना।
-2022-23 में देसी विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर का विस्तार
-अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण
– अगले 3 साल के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
कृषि
– गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान।
– देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
-नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा।
– फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन।
स्वास्थ्य
-राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा।
-गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
-कोरोना के दुष्प्रभाव को देखते हुए 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित होगा। इसका नोडल सेंटर निम्हांस होगा और आईआईआईटीबी इसे प्रौद्योगिकी सहायता देगा।
हर घर, नल से जल
हर घर, नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित।
सभी के लिए आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित।
रक्षा में आत्मनिर्भरता
– 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68 प्रतिशत निर्धारित किया गया, जो 2021 में 58 प्रतिशत के मुकाबले अधिक है।
-25 प्रतिशत रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग स्टार्टअप्स और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा।
-जांच और प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय स्थापित किया जाएगा।
सहकारी समितियां
-सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
-सहकारी समितियों और कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे।
-उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की मौजूदा दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया, जिनकी कुल आमदनी एक करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है।
सूक्ष्म व लघु उद्योग
-उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में होंगे कनेक्ट
– 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया।
– ईसीएलजीएस स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। इसमें गारंटी कवर को 50000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा।
– सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सीजीटीएमएसई के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट।
-आरएएमपी प्रोग्राम 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से होगा शुरु।
बजट में घोषित नई योजनाएं और कार्यक्रम
– डिजीटल रुपए के रूप में भारत की वर्चुअल करेंसी
– इलेक्ट्रॉनिक चिप युक्त ई-पासपोर्ट की शुरूआत
– पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम ‘पर्वतमाला‘ की शुरुआत
– सीमावर्ती गांवों के विकास का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
– महिलाओं एवं बच्चों के लिए मिशन शक्ति मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 योजना
– इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति
– राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में बनेगा 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केन्द्रों का नेटवर्क
– कौशल विकास एवं आजीविका के लिए डिजीटल ईकोसिस्टम के ई पोर्टल की घोषणा
– गंगा किनारे रसायन मुक्त खेती का कॉरिडोर
– विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को बदलने के लिए नया कानून
– प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डीईएआईएनई) नामक नई योजना, 1500 करोड़ रुपए का आवंटन
– 5जी के अनुकूल परिवेश के निर्माण के लिए डिजाइन संबंधी विनिर्माण योजना का प्रस्ताव
– शहरी विकास में मूलभूत परिवर्तन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव
– किसान ड्रोन के माध्यम से फसल निगरानी, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशक छिड़काव की शुरूआत
-ड्रोन के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा
-एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग व कॉमिक (एवीजीसी) संवर्द्धन कार्यबल का गठन
-आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन में स्वास्थ्य संबंधी हर प्रकार के डाटा का डिजीटलीकरण
-75 जिलों में वाणिज्यिक बैंकों की 75 डिजीटन बैंकिंग शाखाएं खोलने की घोषणा