मनरेगा के नियमित कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए 120 करोड़ रुपए स्वीकृत, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद एवं इसके अधीन कार्यालयों में कार्यरत नियमित कार्मिकों के वेतन भत्तों के लिए 120 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि इन कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए प्रतिमाह 40 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। गहलोत की इस मंजूरी से वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नियमित कार्मिकों को वेतन भत्ता दिया जा सकेगा।

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