नई दिल्ली¯
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत विभिन्न राज्यों में 4988 करोड़ रुपए के निवेश से और एक लाख 23 हजार मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही स्वीकृत मकानों की संख्या 90 लाख से अधिक हो गयी है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि अभी तक 5.54 लाख करोड़ रुपये के समग्र निवेश को मंजूरी दी गई है, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का निवेश हिस्सा 3.01 लाख करोड़ रुपये और 2.53 लाख करोड़ रुपये निजी निवेश है। केन्द्र सरकार ने 1.43 लाख करोड़ रुपये को मंजूरी दी है, जिसमें से 57 हजार 758 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। लगभग 53.5 लाख मकान बनाए जाने हैं, जिनमें से 27 लाख मकान पूरे कर लिए गए हैं। नये प्रस्तावों की मंजूरी के साथ पीएमएवाई (शहरी) झ्र मिशन के अंतर्गत मकानों की स्वीकृत कुल संख्या 90 लाख मकान से ऊपर हो गई है, जबकि मांग 1.12 करोड़ की है। आवास और शहरी कार्य सचिव दुगार्शंकर मिश्र की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 47 वीं बैठक में 4,988 करोड़ रुपये के निवेश के साथ विभिन्न राज्यों में 1.23 लाख मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इनमें केंद्र सरकार की ओर से 1,805 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। सीएसएमसी में कुल दस राज्यों ने भागीदारी की। इनमें पश्चिम बंगाल में 27 हजार 746 मकान , तमिलनाडु में 26 हजार 709, गुजरात में 20 हजार 903, पंजाब में 10 हजार 332, छत्तीसगढ़ में 10 हजार 079, झारखंड में 8,674, मध्य प्रदेश में 8,314, कर्नाटक में 5,021, राजस्थान में 2,822, उत्तराखंड में 2,501 मकान हैं।