- ओडिशा के सीएम ने मांगा तीन महीने का समय, गुजरात के सीएम ने भी जताई आपत्ति
- राज्य सरकारें चाहें तो कर सकती हैं जुर्माने की समीक्षा: गडकरी
कोलकाता.
मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को कई राज्यों में अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिलहाल इसे यह कहते हुए लागू करने से मना कर दिया कि इससे लोगों पर इसका बोझ पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के गृह राज्य गृह राज्य महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने पत्र लिखकर जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार कर इसे खत्म करने की मांग की है।
इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि राज्य में नए जुर्माना प्रावधान को लागू करने के लिए लोगों को तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने कहा है कि केंद्रीय ट्रैफिक जुर्माना को कम किया जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने भी कई नियमों में छूट देने की घोषणा की है। संशोधित चालान शुल्क की भी घोषणा कर दी है। जुर्माना राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। कर्नाटक के सीएम कार्यालय ने भी कहा है कि वह भी गुजरात की राह पर चलने की योजना बना रहे हैं।
नई दिल्ली.
राज्यों में वाहनों पर जुर्माने को लेकर हो रहे विरोध के बीच परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि राज्य चाहें तो जुर्माने की समीक्षा कर सकते हैं और उन्हें इसको लेकर कोई समस्या नहीं है। गडकरी ने बुधवार को कहा, नए नियम लोगों में कानून के प्रति डर और सम्मान पैदा करने के लिए लागू किए गए हैं। यह राजस्व बढ़ाने का नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने का प्रस्ताव है। सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हमारी जीडीपी में 2 प्रतिशत का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सरकार की कतई यह मंशा नहीं है कि जुर्माने की राशि बढ़ाई जाए और राजस्व में इजाफा किया जाए। महाराष्ट्र सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री की चिट्ठी के सवाल पर गडकरी ने कहा, ‘इस एक्ट को अनुमति देने वाली कमेटी में महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी शामिल थे। सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई चर्चा में उन्होंने कहीं भी इसे लेकर कोई जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।’ गडकरी ने कहा कि सवाल किया कि किसी की जान से जुर्माना महत्वपूर्ण है क्या? लोग नियम को नहीं तोड़ेंगे तो जुर्माना नहीं लगेगा।
‘निर्मला के बयान को गलत रूप में पेश किया’
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी के लिए ‘ओला,उबर’ वाले बयान को लेकर उठे विवाद पर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री के बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है।आटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी के लिए बहुत से कारण हैं। गडकरी ने कहा कि पुराने वाहनों की ‘स्क्रैपिंग’ नीति को जल्द ही अंतिम दे दिया जाएगा।