संदेश न्यूज। कोटा.
स्वायत्त शासन मंत्री एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने बुधवार को जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित परिवारों को आश्वस्त किया कि सरकार दुख की घड़ी में उनके साथ है। पूरी पारदर्शिता से सर्वे कराकर समय पर राहत दी जाएगी। सरकार ने प्रत्येक प्रभावित परिवार के खाते में 3800 रुपए की राशि पहुंचा दी है। आवास व अन्य नुकसान के सर्वे के आधार पर मुआवजा दिलाया जाएगा। धारीवाल ने कहा कि कोटा बैराज का बांध बनने के बाद इतनी बड़ी आपदा पहली बार आई है। लेकिन सरकार एवं जिला प्रशासन की तत्परता से जनहानि अथवा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सरकार की मंशा है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बगैर नुकसान का सीधे खाते में मुआवजा मिले, इसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि जल भराव के दौरान क्षेत्रों में आम नागरिकों को समुचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए वे निरन्तर जिला प्रशासन के संपर्क में रहे थ तथा बचाव एवं राहत कार्य त्वरित गति से करने के निर्देश दिए। घरों में जो भी नुकसान हुआ है उससे घबराएं नहीं, सरकार विपदा की इस घड़ी में उनके साथ है। धारीवाल ने कहा कि किसी भी प्रभावित परिवार के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूरी पारदर्शिता के साथ मुआवजे की राशि सीधे खातों में पहुंचेगी। उन्होंने आश्रय स्थलों पर सरकार द्वारा देय भोजन, आवास, पेयजल एवं मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
दूसरे चरण में स्टेशन की तरफ बनेगा रिवर फ्रंट
धारीवाल ने बताया कि सरकार ने कोटा बैराज से चम्बल की पुलिया तक रिवर फ्रंट की योजना बना ली है। इसके पूर्ण होते ही पानी भराव एवं बाढ़ की समस्या से स्थाई छुटकारा मिलेगा। द्वितीय चरण में रेलवे स्टेशन की तरफ भी रिवर फ्रंट का प्रस्ताव बनवाया जाएगा।
‘मुख्यमंत्री ने भी रखा पूरा ध्यान’
नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि चम्बल नदी में उफान के कारण बाढ़ आने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संवेदनशीलता के साथ अधिकारियों को कोटा में त्वरित राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने एरियल सर्वे के माध्यम से नुकसान का जायजा लेकर प्रभावित परिवारों को सहायता के लिए बजट आवंटित करवाकर उच्चाधिकारियों को भी मौके पर भेजा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अब पेयजल की समस्या नहीं रहेगी। तीसरी मंजिल तक बिना परेशानी के पानी पहुंचे इसके लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।
सरकार मकान बनाकर भी देने को तैयार
स्वायत्त शासन मंत्री ने प्रभावित परिवारों को पुनर्वास का भी विकल्प दिया। उन्होंने कहा कि नदी के किनारे स्थित घरों में बार-बार पानी भराव की समस्या रहती है। सामूहिक रूप से प्रभावित परिवार यदि पुनर्वास के इच्छुक हों तो उन्हें सरकार दूसरे स्थान पर भूखंड एवं आवास निर्माण के लिए अनुदान राशि देगी। लोग चाहेंगे तो सरकार मकान बनाकर देने को भी तैयार है। इस दौरान कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवालका, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत, नगर विकास न्यास के सचिव भवानी सिंह पालावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेश मील सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।